In the absence of a party , the practice of delegation of power disappears and also the constitutional sanction for the concentration of power . किसी पार्टी के न होने पर सत्ता को कुछ हाथों में सौपने का रिवाज खत्म हो जाएगा और सत्ता को कुछ हाथों में रहने की वैधानिक सहमति की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी .
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